जेईई मेन 2027 रिजर्वेशन क्राइटेरिया: एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण मानदंड

केंद्र सरकार के अधीन संस्थानों के लिए जीईई मेन आरक्षण प्रतिशत 

जेईई मेन स्कोर स्वीकार करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज

ओबीसी-एनसीएल के लिए जेईई मेन आरक्षण मानदंड

नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (एनसीबीसी) की वेबसाइट पर 'सेंट्रल लिस्ट' (केंद्रीय सूची) के नाम से अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) की एक सूची मौजूद है। जेईई मेन में आरक्षण प्रतिशत तय करते समय इसी सूची का पालन किया जाता है। जो उम्मीदवार इस सूची में आते हैं, उन्हें जेईई मेन का आवेदन फॉर्म भरते समय ओबीसी आरक्षण का विकल्प चुनना होगा। जेईई मेन में स्कोर के आधार पर आईआईटी में ओबीसी आरक्षण और एससी आरक्षण मिलेगा। वहीं, जो उम्मीदवार अपने संबंधित राज्यों की सूची के अनुसार तो ओबीसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की सूची में नहीं हैं, उन्हें 'जनरल' (सामान्य) श्रेणी चुननी होगी।

जेईई मेन आरक्षण मानदंड 2027 के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)

वे उम्मीदवार जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता (निर्दिष्ट दिव्यांगता) से ग्रस्त हैं, और जिनके पास प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, वे पिछले वर्ष के जेईई मेन आरक्षण मानदंड के अनुसार लाभ का दावा कर सकते थे। पिछले वर्ष के आरक्षण मानदंड के अनुसार, पीडबल्यूडी श्रेणी में शामिल की जाने वाली निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की श्रेणियां नीचे दी गई हैं।

• अंधापन और कम दृष्टि (लो विज़न)

• बहरापन और सुनने में कठिनाई

• शारीरिक विकलांगता, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक के शिकार लोग और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं

• ऑटिज़्म, बौद्धिक विकलांगता, सीखने संबंधी विशिष्ट विकलांगता और मानसिक बीमारी

• एक से अधिक विकलांगताएं

• अन्य निर्दिष्ट विकलांगताएं

जेईई मेन आरक्षण मानदंड 2026 - निर्दिष्ट विकलांगता श्रेणियां

जेईई मेन में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लैंगिक विविधता के महत्व को समझते हुए, जेईई मेन में शामिल कई संस्थानों ने विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए एक आरक्षण नीति लागू की है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले साल के जेईई मेन आरक्षण के अनुसार, लगभग 5% सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जिससे तकनीकी शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित होते हैं और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। जेईई मेन के लिए आवेदन करने वाली महिला उम्मीदवार, निर्धारित 'महिला कोटा प्रणाली' के माध्यम से आवेदन करके इस आरक्षण का लाभ उठा सकती हैं। इससे एक अधिक संतुलित और विविध इंजीनियरिंग समुदाय के निर्माण में योगदान मिलता है।

दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए जेईई मेन में आरक्षण

समान अवसर प्रदान करने के महत्व को समझते हुए, जेईई मेन परीक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडबल्यूडी) श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। पिछले वर्षों के जेईई मेन आरक्षण नियमों के अनुसार, सभी श्रेणियों में कुल सीटों का लगभग 5% हिस्सा पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होता है। इस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, उम्मीदवारों में 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता होनी चाहिए। इसमें शारीरिक (लोकोमोटर), दृष्टि संबंधी और गंभीर डिस्लेक्सिया जैसी विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं। इस समावेशी दृष्टिकोण का उद्देश्य एक ऐसा माहौल बनाना है, जहाँ दिव्यांग उम्मीदवार बिना किसी बाधा के अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकें। इससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विविधता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलता है। छात्र इस लेख में जेईई पीडबल्यूडी मानदंड देख सकते हैं।

जेईई मेन ईडब्ल्यूएस (कोटा) आरक्षण 

जेईई मेन परीक्षा में विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। पिछले वर्ष के जेईई मेन आरक्षण नियमों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को कुल सीटों में 10% आरक्षण का लाभ दिया गया था। जेईई मेन में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले योग्य उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश पाने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। यह पहल आर्थिक असमानताओं को कम करने के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देती है। उम्मीदवार इस पेज पर जेईई मेन आरक्षण से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य विश्वविद्यालयों में जेईई मेन आरक्षण

जेईई मेन की आरक्षण व्यवस्था राज्य विश्वविद्यालयों में भी लागू होती है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के समान अवसर प्रदान करना है। राज्य विश्वविद्यालयों में मुख्य रूप से निम्नलिखित दो प्रकार के कोटे के तहत सीटें आवंटित की जाती हैं:

होम स्टेट कोटा: जिन उम्मीदवारों ने किसी विशेष राज्य से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जेईई मेन परीक्षा भी पास की है, वे होम स्टेट कोटा के लिए पात्र होते हैं। इस कोटे के तहत उम्मीदवारों को अपने गृह राज्य में स्थित संस्थानों में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों की तुलना में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

अन्य राज्य कोटा: इस श्रेणी में वे जेईई मेन उम्मीदवार शामिल होते हैं, जो अपने गृह राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आवेदन करते हैं। इन उम्मीदवारों को होम स्टेट के अभ्यर्थियों जैसी प्राथमिकता नहीं मिलती है, लेकिन वे राज्य विश्वविद्यालयों में उपलब्ध सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

जेईई मेन 2027 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

जेईई मेन 2027 में आरक्षित श्रेणी के तहत मिलने वाले लाभों का दावा करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया और औपचारिकताओं का पालन करना होगा। पिछले वर्ष के नियमों के आधार पर जेईई मेन में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

• जेईई मेन आवेदन फॉर्म भरें: सबसे पहले उम्मीदवारों को जेईई मेन 2027 आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के दौरान उन्हें अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के साथ संबंधित आरक्षित श्रेणी का चयन करना होगा। इस चरण में श्रेणी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में अपनी सही आरक्षित श्रेणी का चयन नहीं करता है, तो बाद में किए गए आरक्षण संबंधी दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

• काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें: जेईई मेन 2027 काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

• दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा: यदि कोई उम्मीदवार जेईई मेन 2027 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी (जनरल कैटेगरी) के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा।

जेईई मेन 2027 आरक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज

जेईई मेन आवेदन फॉर्म में केवल आरक्षित श्रेणी का चयन कर देना आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवारों को संबंधित श्रेणी के तहत अपनी पात्रता साबित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पिछले वर्ष के आरक्षण नियमों के अनुसार, आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:

• सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी श्रेणी प्रमाण पत्र।

• एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जाति या जनजाति प्रमाण पत्र।

• दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी UDID कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में जेईई मेन 2027 आरक्षण मानदंड

जेईई मेन स्कोर के आधार पर विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है और प्रत्येक संस्थान के लिए आरक्षण एवं सीट आवंटन के अलग-अलग नियम निर्धारित हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में पिछले वर्ष के आरक्षण नियमों के अनुसार सीटों का आवंटन निम्नलिखित व्यवस्था के तहत किया जाता है:

• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs): सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, इनमें इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा (ऑल इंडिया कोटा) लागू होता है।

• भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIITs): आईआईआईटी में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा के साथ-साथ होम स्टेट कोटा और अन्य राज्य कोटा की व्यवस्था भी लागू होती है।

• सरकारी वित्तपोषित तकनीकी संस्थान (GFTIs): जेईई मेन आरक्षण नियमों के अनुसार, अधिकांश जीएफटीआई में प्रवेश अखिल भारतीय कोटा के आधार पर दिया जाता है। हालांकि, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची और IIEST शिबपुर में होम स्टेट और अन्य राज्य कोटा लागू होते हैं। वहीं, असम विश्वविद्यालय, सिलचर में असम राज्य के उम्मीदवारों के लिए होम स्टेट कोटा लागू होता है, जबकि अन्य राज्यों के उम्मीदवारों पर अखिल भारतीय कोटा के नियम लागू होते हैं।

• राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs): आईआईटी से अलग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश होम स्टेट कोटा और अन्य राज्य कोटा के आधार पर दिया जाता है।

NITs में जेईई मेन 2027 आरक्षण मानदंड

पिछले वर्ष के आरक्षण नियमों के अनुसार, एनआईटी में कुल सीटों में से 50% सीटें पात्र उम्मीदवारों के लिए होम स्टेट कोटा के तहत आरक्षित होती हैं, जबकि शेष 50% सीटें अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहती हैं।

होम स्टेट कोटा का लाभ उस राज्य के पात्र उम्मीदवारों को मिलता है, जहां संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) स्थित है। वहीं, अन्य राज्य कोटा के अंतर्गत उन उम्मीदवारों को शामिल किया जाता है, जो उस राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य से संबंधित होते हैं, जहां संबंधित एनआईटी स्थापित है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे मामलों में लागू होने वाले होम स्टेट कोटा की जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है:

एनआईटी में केंद्र शासित प्रदेश और गृह राज्य कोटा 

ध्यान दें कि ऊपर बताए गए मानदंड वारंगल और गोवा को छोड़कर सभी एनआईटी पर लागू होते हैं। इन एनआईटी के लिए, नीचे दी गई तालिका में जेईई मेन 2027 के आरक्षण मानदंड दिए गए हैं जिनका पालन किया जाता है:

एनआईटी वारंगल और गोवा के लिए जीईई मेन आरक्षण मानदंड 2027